Saturday, 8 February 2014

सबसे मजबूर लाचार मुख्यमंत्री !

आजकल हमारे देश की राजनीती और राजनेताओ की नीति दोनों ही बदल रही है ये असर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का l उनका ये असर तब तक कायम रहेगा जब तक उनकी छवि साफ़ है l
वैसे यहाँ पर मै एक बात कहना चाहूँगा कि अगर देश में सर्वे करवाया जाये कि सबसे मजबूर लाचार और सिर्फ नाम के लिए बनाया गया मुख्यमंत्री कौन है तो शायद अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे उपर होगा l मैं अरविंद केजरीवाल की मज़बूरी और लाचारी के कुछ उदहारण देना चाहूँगा

  जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते है कि बिजली कंपनी अपना ऑडिट करवाए तो बिजली कंपनी सीधे उन्हें माना कर देती है कि हम लोग ऑडिट नहीं करवाएंगे और धमकी देती है कि अगर अपने ऐसा किया तो हम दिल्ली में बिजली की सप्लाई बंद कर देंगे l अब बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री लाचार हुए न l और ये सब इसलिए क्योंकि केंद्र ने दिल्ली की राज्य तो बना दिया पर पूर्ण राज्य नहीं और अभी भी दिल्ली की 80% बागडोर केंद्र के हाथो में है l केंद्र जैसा चाहेगा वैसा दिल्ली में होगा l 

     जब ड्रग और सेक्स रेकेट के खिलाफ दिल्ली के कानून मंत्री आवाज़ उठाते है तो उन्हें ही कठगरे में खड़ा कर दिया जाता है और दिल्ली पुलिस कानून मंत्री के मुह पर कार्यवाही करने से मना कर देती है l ऐसा मैने दिल्ली के अलावा और किसी राज्य में तो ऐसा नहीं देखा कि पुलिस वाले किसी मंत्री की बात को माना कर दे ....अरे यहाँ तो किसी पार्षद की बात को भी नकारने में पुलिस वालो को दस बार सोचना पड़ता है पर ये तो दिल्ली है साहब दिल्ली l

.       जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पुलिसवालो के खिलाफ सड़क पर आंदोलन के लिए उतरते है तो देश में अराजकता फ़ैल जाती है पर जब देश में बड़े बड़े घोटाले होते है तब हमारा देश प्रगति के और अग्रसर होता है जिसमे हमारे देश के संसद में बैठे पक्ष विपक्ष के मंत्री देश को प्रगति को ओर गति देने में एक दुसरे की मदत करते नज़र आते है l

        जब एक सामाजिक कार्यकर्ता RTI के लिए आंदोलन करता है तो देश के सभी भ्रष्टाचारी नेता और सरकारी कर्मचारी परेशान हो जाते है......और फिर कुछ भ्रष्ट नेताओ द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर राजनीतिक पार्टियों की RTI के बाहर रख दिया जाता है और RTI ACT लागू हो जाता है और इस RTI ACT लाने की वाह-वाही मौजूदा सरकार ले जाती है l लोगो को पता भी नहीं चला कि वो कौन था जिसने RTI के लिए लड़ाई लड़ी l

.       जब दिल्ली में जन-लोकपाल दिल्ली सरकार द्वारा पेश किया गया तो दिल्ली के LG और कुछ नेता सामने खड़े हो गए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गलत किया है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें पहले केंद्र से मंजूरी लेनी चाहिए थी अरे मुझे कोई तो बता दे कि अगर केंद्र को ये लोकपाल पहले पसंद होता तो यही न पास हो जाता l

अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी पार्टी के बारे में न सोच कर सिर्फ देश की जनता के बारे में सोचे तो कितना अच्छा होगा l

केजरीवाल जी से मै इतना कहना चाहूँगा कि सर आप वादों की लिस्ट को थोड़ा कम कर दीजिये और जो वादे आपने किये है पहले उनके लिए लड़ाई लड़िये क्योंकि जितने वादे आपने किये है उसमे अभी बहुत मुश्किलें आने वाली है क्योकि यहाँ बेईमान ज्यादा है और ईमानदार कम और आप सिर्फ करिए बोलिए मत l       

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